– SIR पर रोक, पात्र मतदाताओं के मताधिकार की सुरक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
भावना ठाकुर,
30 सितंबर / सोलन।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जिला कमेटी सोलन ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता एवं विश्वसनीयता की रक्षा, Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया पर रोक तथा पात्र मतदाताओं के मताधिकार की सुरक्षा की मांग को लेकर आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम जिलाधीश सोलन के माध्यम से ज्ञापन भेजा।
CPI(M) जिला कमेटी सोलन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सहायक आयुक्त से उपायुक्त (AC to DC), सोलन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा तथा निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों पर चर्चा की।
पार्टी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता हैं तथा मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सुरक्षित रहना लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर किसी भी पात्र नागरिक को दस्तावेजी कठिनाई, गरीबी, प्रवास, किराये के आवास, तकनीकी समस्या या प्रशासनिक त्रुटि के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
CPI(M) ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के लिए प्राप्त वैधानिक शक्ति के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि इसके प्रयोग की पद्धति, पारदर्शिता, दस्तावेजी बोझ तथा पात्र मतदाताओं के बहिष्करण से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव को लेकर चिंतित है।
ज्ञापन में बिहार में SIR के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में प्रभावित नागरिकों को पर्याप्त सूचना, अपना पक्ष रखने, दावे-आपत्तियां दाखिल करने तथा प्रभावी उपचार का अवसर मिलना चाहिए। पार्टी ने मांग की कि SIR अथवा किसी अन्य पुनरीक्षण के दौरान अनुचित रूप से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम पुनः शामिल करने के लिए विशेष पुनर्सत्यापन अभियान चलाया जाए।
पार्टी ने विशेष रूप से गरीबों, मजदूरों, प्रवासी एवं मौसमी श्रमिकों, किरायेदारों, बेघर व्यक्तियों, महिलाओं, बुजुर्गों तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए विशेष सहायता केंद्र, शिविर और घर-घर सहायता व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।
ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के संबंध में उठाई गई सार्वजनिक एवं संस्थागत शिकायतों पर संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की मांग भी की गई। पार्टी ने स्पष्ट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसके अलावा CPI(M) ने Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 की समीक्षा करने तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और संतुलित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। पार्टी ने नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी वाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना की मांग भी उठाई।
ज्ञापन में निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों, बैठक की कार्यवाही, निर्णय के आधार तथा मतदाता सूची से संबंधित आंकड़ों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने, निर्वाचन आयोग की IT एवं ECINET प्रणालियों की स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा कराने तथा राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श करने की मांग की गई।
CPI(M) जिला कमेटी सोलन ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण और लोकतांत्रिक समावेशन एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया के साथ यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि एक भी पात्र नागरिक प्रशासनिक या दस्तावेजी कारणों से अपने मताधिकार से वंचित न हो।
पार्टी ने राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया कि ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर संविधान एवं कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा निर्वाचन प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
