भूपेंद्र ठाकुर,
17 अप्रैल/शिमला।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें रोजगार, कृषि और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी साझा की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 1500 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इनमें सबसे अधिक 1000 पद पुलिस कांस्टेबल के होंगे, जिनमें से 300 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा वन विभाग में आउटसोर्स आधार पर 500 पद भरने को भी हरी झंडी दी गई है, जिन पर चयनित कर्मियों को 15,500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। वहीं विभाग में 10 लॉ ऑफिसर के पद 30,000 रुपये वेतनमान पर भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अहम निर्णय लेते हुए मेडिकल कॉलेजों में रिटायर्ड चिकित्सक प्रोफेसरों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। इनकी मासिक सैलरी 2.5 लाख रुपये तय की गई है, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र के लिए भी कैबिनेट ने राहत भरे फैसले लिए हैं। बजट भाषण में घोषित विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी देते हुए मक्की, गेहूं, धान और हल्दी के MSP में बढ़ोतरी को हरी झंडी दी गई है। साथ ही अदरक पर MSP देने के फैसले को भी मंजूरी मिली है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए चार इनोवा गाड़ियों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
