– मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रयासों की सराहना की
भूपेंद्र ठाकुर,
18 अक्टूबर / शिमला।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 में हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में चयनित किया गया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निरंतर और समर्पित प्रयासों को दिया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभाग की निरंतर मेहनत और प्रभावी कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप हिमाचल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेश को 28 अक्तूबर, 2026 को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।
तंबाकू मुक्त युवा अभियान की शुरुआत वर्ष, 2023 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर की गई थी। वर्तमान में संचालित अभियान का तीसरा चरण 60 दिनों का विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं में तंबाकू के सेवन को रोकना तथा तंबाकू की लत छोड़ने के लिए आवश्यक सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस अभियान के तहत छह प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
इस अभियान के अंतर्गत हिमाचल का प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा। इनमें तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, शिक्षण संस्थानों में तंबाकू मुक्त परिसर सुनिश्चित करने से संबंधित मानकों के अनुपालन को सुदृढ़ करना, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना, तंबाकू मुक्त गांवों की दिशा में प्रयास करना, सोशल मीडिया के माध्यम से जनभागीदारी एवं जागरूकता बढ़ाना तथा संबंधित अधिकारियों और हितधारकों की क्षमता का विकास करना शामिल है।
इन सभी निर्धारित श्रेणियों में प्राप्त औसत प्रतिशत के आधार पर अंतिम मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञ समिति ने हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन का आकलन करते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया है।
विशेषज्ञ समिति की 13 अप्रैल, 2026 को आयोजित बैठक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। इस दौरान नीति आयोग के वर्गीकरण के अनुरूप राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को तीन श्रेणियों-बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि प्रत्येक श्रेणी में प्रदर्शन का निष्पक्ष एवं प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके।
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