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कांग्रेस सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से परिपूर्णः मुख्यमंत्री

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– कार्यकर्त्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का किया आह्वान

भूपेंद्र ठाकुर,

04 जुलाई / शिमला।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव गांधी भवन में आयोजित संगठन की आम सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार का साढ़े तीन वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर मंच पर प्रदेश के जायज हकों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश की आय के संसाधनों में वृद्धि दर्ज की गई है।


उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्त्ताओं से प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को आमजन पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्तासीन होगी। उन्होंने कार्यकर्त्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ता से कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि वह आगामी 6 माह में आयोजित होने वाले सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में भाग लंेगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पार्टी की हर गांरटी को पूरा किया है और आने वाले समय में जन कल्याण की दिशा में और दक्षता से कार्य किया जाएगा। आगामी तीन माह में प्रदेश में लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैलियों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई गुटों में बंटी भाजपा का प्रदेश हित से कोई सरोकार नहीं है। आगामी चुनावों में भाजपा की सीटें और कम होंगी। भाजपा के कई विधायक और नेता कांग्रेस का हाथ थामने को तत्पर हैं।


उन्होंने कहा कि हमने 1.36 लाख कर्मचारियों को पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान किया। हमारी सरकार ने आर्थिक, राजनीतिक और प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा की गम्भीर चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए प्रदेश के विकास और जनकल्याण को नई दिशा दी है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी को बंद कर दिया, जिससे प्रदेश को हर साल औसतन 8 से 10 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को पांच वर्षांे में आरडीजी के रूप में 47 हजार करोड़ रुपये तथा जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 13 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। पिछली सरकार को जहां 60 हजार करोड़ रुपये मिले वहीं हमारी सरकार को महज 17 हज़ार करोड़ रुपये ही मिले।

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