भूपेंद्र ठाकुर,
19 नवंबर / शिमला।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को स्थायी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति निश्चित मानदेय या एकमुश्त राशि पर की जा रही है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस विशेष भर्ती योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यही शर्त कंप्यूटर शिक्षकों की योजना-आधारित भर्ती पर भी लागू होगी।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा विधानसभा में उठाए गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए “सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालयों में निश्चित मानदेय/एकमुश्त राशि पर शिक्षकों की नियुक्ति” के नाम से एक विशेष योजना बनाई है। इसी ढांचे के तहत शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। सरकार ने इस संबंध में नीतिगत निर्णय लिया है और चयनित शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
सरकार ने बताया कि इन भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग को भेजे गए अनुरोध के विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेज विधानसभा के समक्ष रखे गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले से सीबीएसई से संबद्ध या संबद्ध होने की प्रक्रिया से गुजर रहे सरकारी विद्यालयों में भी नए पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।








