हिमाचल समय, सोलन, 13 अगस्त।
➤ वार्ड नंबर 12 में नगर निगम भूमि पर कब्जे की कोशिश, FIR दर्ज न होने पर सवाल
➤ भाजपा का आरोप- नगर निगम प्रॉपर्टी डीलरों का मुख्यालय बन चुका है
नगर निगम सोलन में पिछले 52 महीनों से अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य संचालन होने के आरोप एक बार फिर जोर पकड़ रहे हैं। lसोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता का आरोप है कि इस अवधि में मात्र 13 जनरल हाउस आयोजित किए गए हैं,
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जबकि हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 53 के अनुसार हर महीने जनरल हाउस आयोजित होना अनिवार्य है। पिछला जनरल हाउस 31 मार्च 2025 को हुआ था और अब छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन नगर निगम अधिकारी और मेयर आम सभा बुलाने में नाकाम साबित हुए हैं।
तुलना में शिमला नगर निगम में हर महीने नियमित रूप से हाउस आयोजित होते हैं, जबकि सोलन में जनहित मामलों को मनमानी तरीके से अनदेखा किया जा रहा है। मामला तब और गंभीर हो गया जब वार्ड नंबर 12 में कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने नगर निगम की भूमि पर कब्जे का प्रयास किया।
इस घटना पर नगर निगम कमिश्नर ने 28 जुलाई 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन 15 दिन से अधिक बीत जाने के बावजूद सोलन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। यह न केवल सेक्शन 173 बीएनएसएस का उल्लंघन है, बल्कि इस पर राजनीतिक और प्रशासनिक चुप्पी भी सवाल खड़े कर
रही है। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 12 स्वयं सोलन नगर निगम मेयर का है, फिर भी इस अवैध कब्जे के प्रयास पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल का कहना है कि नगर निगम अब प्रॉपर्टी डीलरों का मुख्यालय बन चुका है, जहां जनहित की अनदेखी और व्यक्तिगत हित साधने
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की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके अलावा, भाजपा ने आरोप लगाया कि जो मेयर पहले मुफ्त पानी और मुफ्त कूड़ा उठाने के वादे करते थे, अब न केवल जनता को पानी के लिए परेशान कर रहे हैं, बल्कि कूड़ा उठाने के पैसे देने के बावजूद घर-घर से पूरा कचरा नहीं उठाया जा रहा। इससे जनता में नाराज़गी और असंतोष बढ़ रहा है।
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