नीट पेपर लीक से लाखों युवाओं के सपने हुए चकनाचूरः मुख्यमंत्री

-शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को बनाएंगे देश का नंबर वनः मुख्यमंत्री

भूपेंद्र ठाकुर,

13 जुलाई / शिमला।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार के कार्यकाल में हुए नीट पेपर लीक ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में यूथ कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत संगठन प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन कर विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निवीर योजना ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते थे, लेकिन अब चार वर्ष की अल्पकालिक सेवा वाली व्यवस्था के कारण युवाओं का रुझान प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पुलिस सहित विभिन्न विभागों में पारदर्शी तरीके से नियमित भर्ती कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती और अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए। जांच में सामने आया कि प्रश्नपत्र लाखों रुपये में बेचे गए। वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य चयन आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर केन्द्र सरकार के कार्यकाल में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिससे देशभर के लाखों युवाओं के सपने हुए चकनाचूर हुए।
श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर पहुंच गया था, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश अब पांचवें स्थान पर आ गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक सुविधाओं से युक्त सीबीएसई स्कूल स्थापित कर रही है तथा उनमें शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को यहां की शिक्षा व्यवस्था पर गर्व होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ बना रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में प्रदेश के लोग हर वर्ष उपचार के लिए राज्य से बाहर लगभग एक हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं। इसे देखते हुए सरकार प्रदेश में एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध करा रही है। सभी मेडिकल कॉलेजों में थ्री टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जा रही हैं तथा रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की जा चुकी है, जिससे सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार गाय का दूध 61 रुपये तथा भैंस का दूध 71 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है।

सीएम सुक्खु ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाकर उनके समग्र विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उठाई है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने राज्य के आरडीजी का अधिकार छीना और भाजपा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को भी बंद करने की बात कहती है। उन्होंने कहा कि फिर लोग भाजपा को वोट क्यों देंगे? उन्होंने कहा कि 2027 में इतिहास बदलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ने देश को आजादी दिलवाने के साथ-साथ विकास की मजबूत नींव रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, आईआईटी और एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई तथा देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए।