भूपेंद्र ठाकुर,
03 जुलाई / शिमला।
करुणामूलक परिवार जिनके लिए आए दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी की जा रही लेकिन धरातल पे अभी तक इन आश्रितो परिवारो के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया
प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और मीडिया प्रभारी गगन कुमार का कहना है कि सरकार बनने के पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा कमेटिया ही इन परिवारों के लिए गठित की गई कभी कमेटी का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को बना दिया और अब मल्टी टास्क कमेटी का अध्यक्ष माननीय उपमुख्यमंत्री को बना दिए गया क्या यह परिवार कमेटियो तक ही सीमित है या धरातल पर भी कार्य करेगी सरकार।
पहली कमेटी मुख्यमंत्री द्वारा सरकार बनने के पश्चात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बना दी गई जिस पर शिक्षा मंत्री ने 2 साल तक इस मामले पर अपना कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया।
इन परिवारों के बार-बार मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी मांगों को लेकर हर जगह प्रयास किए गए तब जाकर कमेटी ने अपना सुझाव माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष यह दिया कि जो करुणामूलक पॉलिसी इन परिवारों के लिए है और जिसकी सालाना आय इनकम ढाई लाख है उस पॉलिसी की सालाना आय इनकम को 3 लाख फ्लैट किया जाए यह सिफारिश सब कमेटी मेंबर और अध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।
जिस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में जो आश्रित 3 लाख के दायरे में आ रहे सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की और नियमों में छूट देकर समस्त विभागों, बोडो,निगमो, और यूनिवर्सिटीज से पात्र आश्रितों का ब्यौरा सचिव लेवल पर 31 दिसंबर 2025 तक शिमला मंगवाया।
जिस पर सभी विभागों, बोडो, और यूनिवर्सिटीज ने कार्य प्रारंभ करके 31 दिसंबर तक सारा ब्यौरा सचिवो को सौंप दिया। जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों, वोटो ,निगमो, यूनिवर्सिटी से लगभग 1300 आश्रित पात्र पाए गए।
विभागीय स्तर पर कमेटी का गठित होने के पश्चात जो 1300 आश्रित सरकार की हर एक शर्त को पूरा कर चुके हैं और यह फाइलें फाइनेंस या सचिव लेवल पर फसी हुई है उनको कब तक नियुक्तियां दे रही।
सरकार द्वारा पिछले कल एक ओर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई जिसमें जो करुणा मुल्क मामले पुरानी पॉलिसी 62500 के तहत ज्यादा आय इनकम की वजह अस्वीकृत थे उन मामलों को सरकार रिकंसीडर करेगी नोटिफिकेशन जारी कर दी उसके लिए संगठन सरकार का का धन्यवाद करता है।
परंतु सरकार यह भी स्पष्ट करें कि जो करणामूलक सरकार द्वारा तीन लाख के दायरे में 31 दिसंबर 2025 की नोटिफिकेशन के तहत विभागीय स्तर की कमेटियों द्वारा पात्र है।
और उनकी फाइलें फाइनेंस या फिर सचिवों के पास पड़ी हुई है उनको नियुक्तियां कब दे रही साथ ही में चतुर्थ श्रेणी की पॉलिसी कब सार्वजनिक कर रही सरकार इन दोनों पहलुओं मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण दे।
