अतिरिक्त मुख्य सचिव ने की सीजीडी नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा

-अंडर ग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाने से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश

भूपेंद्र ठाकुर/शिमला।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, आर.डी. नजीम ने आज यहां राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य में कार्यरत चार सीजीडी कंपनियों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि सीजीडी नेटवर्क भूमिगत पाइपलाइनों का आपस में जुड़ा तंत्र है, जो घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को सीधे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। यह प्रणाली एलपीजी के मुकाबले स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती विकल्प प्रदान करती है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस की पहुंच बढ़ाने के लिए सीजीडी नेटवर्क के विस्तार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में ऊना जिले में लगभग 13,000 घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिनमें से करीब 6,000 उपभोक्ता वर्तमान में खाना बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सीजीडी कंपनियों को नेटवर्क विस्तार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने मार्च, 2026 में एक अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत भूमि खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार सीजीडी कंपनियां अब अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित सीधे निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को प्रस्तुत करेगी। इसके बाद निदेशक उक्त मामलों को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग को स्वीकृति के लिए अग्रेषित करेंगे।
आर.डी. नजीम ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार सीजीडी कंपनियों को सरकारी भूमि या संपत्तियों पर कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग को बैंक गारंटी देनी होगी। साथ ही उन्हें खुदाई और पुनर्स्थापन कार्य संबंधित विभागों अथवा स्थानीय निकायों के अनुसार करना होगा।
उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीजीडी कंपनियों के आवेदनों पर सात दिनों के भीतर आवश्यक अनुमतियां प्रदान करें। निर्धारित समय सीमा में उत्तर न मिलने की स्थिति में स्वीकृति स्वतः प्रदान मानी जाएगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करने और निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीजीडी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित कर प्रक्रियाओं में तेजी लाने को कहा।
बैठक में निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कुमद सिंह, राजस्व, लोक निर्माण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग, विद्युत, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।