भूपेंद्र ठाकुर/शिमला।
हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के बिजली टैरिफ को अधिसूचित कर दिया है। आयोग ने अपने आदेश में उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए मौजूदा ऊर्जा शुल्क में 1 पैसा प्रति यूनिट की कमी की है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
औसत लागत में भी गिरावट
आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विद्युत बोर्ड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता 8,636.16 करोड़ रुपये आंकी है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में थोड़ी अधिक है। हालांकि, समीक्षा के बाद आयोग ने आपूर्ति की औसत लागत 6.75 रुपये प्रति यूनिट अनुमानित की है, जो पिछले वर्ष (6.76 रुपये प्रति यूनिट) की तुलना में 1 पैसा प्रति यूनिट कम है। इसी आधार पर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क में राहत दी गई है।
घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री
आयोग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही 125 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती रहेगी। नई बिजली दरें 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी।
आयोग के इस निर्णय से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
