मंडी, 10 दिसम्बर।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज यहां पत्रकार वार्ता में बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत बोर्ड द्वारा 11 दिसम्बर को मंडी में आयोजित होने वाले जन संकल्प सम्मेलन में विभिन्न
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योजनाओं के अंतर्गत 14 करोड़ 17 लाख 18 हजार 354 रुपये की सहायता राशि जारी की जाएगी। इससे 3835 कामगार लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष ने बताया कि इस राशि में सीएम सिंगल विडो और दिव्यांग आवास योजना के लिए 19 लाख रुपये, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता के लिए 1.50 करोड़ रुपये, शिक्षा सहायता के लिए 9. 28 करोड़
रुपये, विवाह सहायता के लिए 3.01 करोड़, मातृत्व और पितृत्व लाभ के लिए 1.73 लाख रुपये, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए 1.80 लाख रुपये, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 10.42 लाख रुपये और चिकित्सीय सहायता के लिए 3.53 लाख रुपये शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि बोर्ड में कुल 4 लाख 73 हजार 237 कामगार पंजीकृत हैं, जिनमें से 30 हजार 562 नए पंजीकरण वर्तमान सरकार के दौरान हुए हैं। सरकार के गठन के बाद से अब तक 62 करोड़ 95 लाख 84 हजार 179 रुपये श्रमिकों को दे चुके हैैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व के परिणामस्वरूप बोर्ड की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार हुए हैं। बोर्ड मुख्यालय और जिला श्रम कल्याण कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।
सभी शाखाओं में नये कम्प्यूटर, प्रिंटर और फोटोस्टेट मशीनें उपलब्ध करवाने से श्रमिकों के कार्य अब अधिक सुगमता और समयबद्धता से निपट रहे हैं। अध्यक्ष ने बोर्ड की तीन वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि पंजीकृत दावों को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है और अन्य क्लेम फार्मों का डिजिटाइजेशन कार्य प्रगति पर है।
जल्द ही सभी कामगारों का संपूर्ण विवरण एक क्लिक पर उपलब्ध होगा और यूनिक डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित की गई हैं। जिला श्रम कल्याण अधिकारियों को एमएस हिपा शिमला में विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है।
अध्यक्ष ने कहा कि इस अवधि में कुल 12 हजार 163 कामगारों की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी की गई है, जिनमें 10 हजार 945 सत्य और 1218 असत्य पाए गए। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों और आगंतुकों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों में वाटर कूलर स्थापित किए जा रहे हैं।
बोर्ड द्वारा ऑनलाइन सेस पोर्टल का विकास अंतिम चरण में है, जिससे कार्यप्रणाली और राजस्व संग्रह दोनों में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि अब तक 41 विधानसभा क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।
इस अवसर पर सदस्य, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग विजय पाल सिंह, एपीएमसी अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, निदेशक एचपीएमसी जोगिन्द्र गुलेरिया, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा और पार्षद दर्शन ठाकुर उपस्थित
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